हरियाणा सरकार ने तहसीलों में संपत्ति पंजीकरण की पुरानी व्यवस्था को बदलकर पारदर्शी और कागज-रहित प्रणाली लागू कर दी है। बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष राज्यस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरियाणा की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने इन सुधारों का पूरा ब्यौरा पेश किया।
उन्होंने बताया कि 'हरियाणा के स्वयं के कर राजस्व को सुदृढ़ बनाना और विकसित हरियाणा@2047 के लिए कर संरचना में सुधार और विश्लेषणात्मक कर प्रशासन' विषय पर आयोजित मंच से इस प्रणाली की उपलब्धियां साझा की गईं। नए बदलावों से आम जनता को बड़ी राहत मिली है और राज्य के खजाने में स्टांप शुल्क राजस्व हर साल 9 से 10 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। Read More
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